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सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजनीति की करेंगे। प्रदेश की राजनीति में आने का उनका कोई विचार नहीं है। भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वह 2 बार सांसद रह चुके हैं। आगामी चुनाव भी लोकसभा का ही लड़ेंगे। राष्ट्रीय राजनीति को छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। वहीं, कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान का खंडन किया और कहा कि चाहे कोई भी हो, समाज में मान-मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बयानों से ताना-बाना खंडित होता है। सांसद धर्मबीर सिंह ने विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा का चरखी दादरी के गांव बौंद कलां में शुभारंभ किया। सांसद ने ग्रामीणों व अधिकारियों के साथ पीएम मोदी का लाइव कार्यक्रम सुना और केंद्र सरकार की योजनाओं बारे अवगत करवाया। कार्यक्रम में लगाई विभिन्न विभागों की स्टालों का दादरी विधायक विधायक सोमबीर सांगवान व डीसी मनदीप कौर के साथ जायजा लिया। साथ ही नए निवारण केंद्रों पर समस्याओं के समाधान बारे निर्देश देते हुए कहा कि पोर्टल से संबंधित आने वाली शिकायतों का प्रमुख...

किसान नेताओं को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया है। किसान नेताओं को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घर वाली तक उनकी नहीं सुनती है। इसके बाद भी उन्होंने किसानों का ठेका ले रखा है। यह सच्चाई है, मैं सबको जानता हूं। किसी पर 5 मुकदमें, किसी पर 3 मुकदमे हो रखे हैं। उल्टे उल्टे काम कर रहे है। किसी की बहु भाग रही उसके बाद भी वह किसानों का ठेका ले रहे हैं। मंत्री के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। जनवादी महिला समिति ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के महिला विरोधी बयान की कड़ी आलोचना की है। और मांग की है कि वे अपने घटिया व बेहूदा बयान को तुरंत वापस लें और जनता से माफी मांगे। मंत्री का महिला विरोधी बयान जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष सविता व महासचिव उषा सरोहा ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कल किसान आन्दोलन व उसके नेतृत्व के बारे में बोलते हुए बेहूदगी की सारी हदें पार दी। उन्होंने ना केवल किसान नेताओं बल्कि महिलाओं के बारे में अत्यंत निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया है। उनका बयान उनकी ओछी मानसिकता व घटिया तर...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह रेपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करें. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह रैप‍िड रेल प्रोजेक्ट (RRTS प्रोजेक्ट्स) के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करें. कोर्ट को आज यानी मंगलवार को जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार के पास बकाया रकम का आंशिक भुगतान हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए. आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता नहीं है. द‍िक्‍कत यह है कि दिल्ली सरकार को उस पैसे के भुगतान के लिए कोर्ट को दवाब बनाना पड़ रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आप इस परियोजना के लिए 400 करोड़ ...

  सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने एक दिन पहले 1.80 लाख इनकम वाले परिवारों की लड़कियों को कॉलेज में फ्री शिक्षा देने का ऐलान किया है। अब उनके बयान पर अरविंदर केजरीवाल ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री खट्टर के एक लाख 80 हजार तक वार्षिक आय वाले परिवार की बेटियों को कॉलेज में मुफ्त शिक्षा देने वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा तो सबकी फ्री होनी चाहिए, पूरी फ्री होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। इस देश में पैदा होने लगे हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर AAP और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गए हैं। दिल्ली में हुई शिक्षा क्रांति को देखते हुए हरियाणा के लोग भी दिल्ली जैसे स्कूलों और फ्री शिक्षा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर चुनावों नौ साल में हरियाणा में शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सके, इसलिए आनन फ़ानन में शिक्षा पर चुनावी घोषणा कर रहे हैं। आज जब चुनाव में हार दिख रही है तो इनको शिक्षा याद आ ...

सीएम ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सड़क बुनियादी ढांचे की दीर्घायु और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद की पावर में और बढ़ोतरी कर दी है। सीएम ने जिला स्तर की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान घोषणा की कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) की सड़कों की रखरखाव जिम्मेदारी अब संबंधित जिला परिषदों के पास होगी। सीएम ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सड़क बुनियादी ढांचे की दीर्घायु और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को जिला परिषदों में परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम प्रभावित नहीं होगा। जिला योजनाओं के असिस्मेंट की हिदायत दी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण खेल स्टेडियम, चौपाल, सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइट, इनडोर जिम, ई-लाइब्रेरी और स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला परिषदों के तहत जिलों के भीतर चल रही परियोजनाओं की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया। उन्हो...

गुरुग्राम में DLF के दफ्तरों पर ED ने छापेमारी कर दस्तावेज जुटाए हैं। सुपरटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शनिवार को गुरुग्राम में DLF के दफ्तरों पर छापेमारी की। यहां ईडी ने डीएलएफ के दफ्तरों से कई दस्तावेज जुटाए हैं। इस मामले में ईडी ने जून महीने में सुपरटेक के प्रमोटर आर के यानी राम किशोर अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। तब यह आरोप लगाया गया था कि अरोड़ा समूह का मुख्य कंट्रोलर था, जिसने निवेशकों और घर खरीदारों के करोड़ों फंड को विभिन्न मुखौटा कंपनियों में 'डायवर्ट' करने का फैसला किया था। ईडी ने कहा था कि सुपरटेक समूह के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। कंपनी ग्राहकों को समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के लिए अपने सहमत दायित्वों का पालन करने में विफल रही। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस विभागों द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों के खिलाफ 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों पर FIR दर्ज की जा चुकी हैं। सुपरटेक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? सुपरटेक लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई थी। उसने अब तक लगभग 80 हजार अपार्टमेंट वितरित किए हैं।...

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्‌टर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में चल रही हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी ऑर्डर में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में 'नो वर्क, नो पे' का सिद्धांत लागू कर दिया गया है, जिसमें ड्यूटी से अनुपस्थित या हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार, राज्य के सभी निगमों के आयुक्तों, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों और नगर पालिकाओं के सचिवों को 'नो वर्क, नो पे' के सिद्धांत को लागू करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई सरकार के संज्ञान में आया है कि ड्यूटी से अनुपस्थित या हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 'नो वर्क, नो पे' के सिद्धांत का पालन किया जाए। आदेश में आगे कहा गया है कि अगर हड़ताल अवधि के दौरान वेतन का भुगतान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बदलनी पड़ेगी आंदोलन की जगह ग...

फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा। हरियाणा के फरीदाबाद से एनआईटी 86 के विधायक नीरज शर्मा नेे एनआईटी विधानसभा की नरकीय स्थिति को लेकर उनके द्धारा नगर निगम फरीदाबाद आयुक्त एंव अधिकारियों से सयुंक्त मीटिंग करके एनआईटी विधानसभा की मुख्य समस्या सीवर ओवरफ्लो, जल भराव, टुटी गलियों से लोगो को राहत दिलाने के लिए कार्य करने का अनुरोध किया था। जिसपर नगर निगम फरीदाबाद द्धारा एनआईटी विधानसभा में नालों का निर्माण, सडको का निर्माण, गलियों के निर्माण करने के लिए लगभग 27.48 करोड रू के एस्टीमेंट तैयार किए थे। जिसको आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ने सरकार के पास भेजते हुए लिखा है कि एनआईटी विधानसभा विकास कार्यों की अतिशीघ्र आवश्यकता है लेकिन नगर निगम के पास पैसों का अभाव है इसलिए फंड जारी करने का कष्ट करे ताकि एनआईटी विधानसभा के लोगो को नरकीय स्थिति से निजात मिले। विधायक बोले- मंत्री जी के दफ्तर अटकी फाइल विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि 01 नवम्बंर 2023 को मुख्यमंत्री महोदय से दूरभाष पर बात हुई थी जिस पर उनको बताया गया था कि एनआईटी के 27.48 करोड रू के कार्यों की फाईल निदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग ...

राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार यानी 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थान, बोर्ड-निगम में कार्यरत उन कर्मचारियों को लेटर जारी किया है, जो राजस्थान के मतदाता के रूप में पंजीकृत है। इन कर्मचारियों के लिए कल छुट्‌टी का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि इन दिन का इनका वेतन नहीं कटेगा। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, हरियाणा में स्थित कारखाने, दुकान और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और राजस्थान में मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारी भी इसके हकदार होंगे। ये 8 जिले राजस्थान से सटे बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी, नूंह, नारनौल, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पलवल जिले राजस्थान की सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में वोटिंग वाले दिन बॉर्डर एरिया में पुलिस की सख्ती भी रहेगी। कल होगी राजस्थान में वोटिंग 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस दिन हरियाणा में सभी कार्यालय, शैक्षणिक और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, यह छुट्‌टी केवल उन्हीं को ...

कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत की। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा गुरुवार को हिसार पहुंची। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद वह लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होंगी। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों में यात्रा निकालेंगी। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को निमंत्रण भी दिया जाएगा। हालांकि कुछ नेता उन्हें निमंत्रण नही देते हैं, लेकिन वह सब नेताओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देंगी। हाईकमान तय करेगा सीएम हिसार में पत्रकारों से बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि सीएम कौन बनेगा ,डिप्टी सीएम कौन होगा? यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। हम जनता के बीच जाकर कैसे कह सकते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा या डिप्टी सीएम बनाउंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। अब विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। फिलहाल किस सीट पर चुनाव लड़ा जाए, यह हाईकमान तय करेगा। प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का लक्ष्य उन्होंने बताया कि पहले लोकसभा चुनाव होने है इस कड़ी में प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने का लक...

 प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो सोशल मीडिया फरीदाबाद:  सबकुछ प्लान के अनुसार हुआ तो भविष्य में फरीदाबाद से नोएडा और गुरुग्राम आना-जाना आसान हो जाएगा। लोग केवल 30 मिनट में ही दोनों शहरों तक पहुंच जाएंगे। मास्टर प्लान-2041 का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा फरीदाबाद मैट्रोपॉलिटन डिवेलपमेंट अथॉरिटी को मिल चुका है। एफएमडीए फरीदाबाद से नोएडा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की प्लानिंग कर रहा है। इस ट्रेन कॉरिडोर को बाद में गुरुग्राम से भी जोड़ा जाएगा। वैसे चर्चा है कि हाई स्पीड ट्रेन को जेवर ग्रीन एक्सप्रेसवे के साथ वाले रूट पर बनाया जाएगा, लेकिन इस प्लान का रूट बाद में बदला भी जा सकता है। मास्टर प्लान-2041 के तहत हाई स्पीड कॉरिडोर को जेवर ग्रीन एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किया जा सकता है, जो सेक्टर-65 से शुरू है। जेवर तक कुल 31 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है। एक्सप्रेसवे साहुपुरा, चंदावली, सोतई, फफूंदा, बहवलपुर, पनहेडा खुर्द, नरहावली, महमदपुर, मोहियापुर, छांयसा, हीरापुर और मोहना के रास्ते होकर गुजरेगा। ऐसा विचार किया जा रहा है कि हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर भी इसी के...

यमुनानगर के खंड प्रतापनगर के प्रतापनगर, बहादुरपुर व सपोलिया गांव में रिटायर्ड बिजलीकर्मियों के घरों पर ईडी ने छापेमारी की। टीम ने तीनों जगहों पर सुबह ही डेरा डाल दिया। बताया जा रहा है कि पेंशन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों कर्मचारी साल 2018 में बिजली निगम से रिटायर हुए थे। ऐसे में टीमें तीनों जगहों पर कर्मचारियों से पूछताछ व दस्तावेजों की जांच करने के लिए पहुंची है। जैसे ही ईडी ने रिटायर्ड कर्मियों के घर पर रेड की उस दौरान परिवार के सभी लोग सोये हुए थे। टीम ने घर के अंदर एंट्री करते ही मेन गेट को बंद कर दिया और परिवार सदस्यों के फोन बंद करा दिए और किसी को भी बाहर जाने तक नहीं दिया गया। इसके अलावा कोई जांच में दखलअंदाजी न कर सके इसके लिए मुख्य गेट पर दो से तीन सिक्योरिटी कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया। जैसे ही ईडी की रेड के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना मिली तो वह भी मौके पर पहुंची।

हरियाणा में फाइलों के निपटाने की दर काफी निराशाजनक बनी हुई है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सरकार के मुखिया और अहम विभागों को संभालने वाले सीएम, डिप्टी सीएम और गृहमंत्री इसमें सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के विभागों में 300 दिनों से अधिक समय से लंबित 7,300 से अधिक फाइलों में से 54 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है। एक्सेस किए गए डेटा से पता चला है कि खट्टर और विज के पास मौजूद विभागों में 4 हजार से अधिक फाइलें पेंडिंग हैं। इसके बाद डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के विभागों में 1,200 से अधिक फाइलें पेंडिंग हैं। अनिल विज के गृह विभाग में 660 फाइलें पेंडिंग अनिल विज के स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक 850 फाइलें लंबित हैं। इसके बाद खट्टर के वित्त विभाग में 835 फाइलें लंबित हैं। विज के गृह विभाग में 660 फाइलें लंबित हैं, जबकि उनके चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान विभाग में 506 फाइलें लंबित हैं। हरियाणा सरकार के पास कुल 11,200 से अधिक फाइलें लंबित हैं, जिनमें से 7,300 से अधिक कम से कम 300 दिनों की अवधि से लंबित हैं। इन विभागों में है ज्यादा पेंडिंग फाइलें आंकड़ों से पत...

ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुम्बई में प्रॉपर्टी सीज की है. नई दिल्ली.  नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से झटका मिला है. जांच एजेंसी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली. AJL की संपत्ति की कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है. यह कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ और मुम्बई में की गई है. वहीं, यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए है. बता दें कि ईडी कांग्रेस के दोनों नेताओं से पूछताछ कर चुकी है. ED ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर AJL और यंग इंडिया के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने मेसर्स यंग इंडियन के जरिये AJL की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी. आरोप है कि मेसर्स AJL को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी. AJL ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया. ज...

नोएडा:  रेव पार्टी, सपेरे और सांप के जहर केस में पुलिस की जांच जारी है। यू-ट्यूबर एल्विश यादव केस में नामजद आरोपी है। इसके अलावा केस की जांच आगे सिंगर फाजिलपुरिया की तरफ भी मुड़ती दिख रही है। रिमांड पर आरोपी राहुल की निशानदेही पर मिले रजिस्टर से पुलिस को पार्टी बुकिंग की डिटेल्स और करीब 60 मोबाइल नंबर भी मिले हैं। इन नंबरों पर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौजूदा समय में इनमें से अधिकतर नंबर बंद हैं। इन नंबर की कॉल डिटेल रेकॉर्ड भी पुलिस खंगाल रही है। बीते दिनों फरीदाबाद स्थित गांव से जो दो कोबरा बरामद हुए थे उन्हें भी इन पार्टियों में ले जाया गया था। फरीदाबाद से मिले दो कोबरा का हुआ मेडिकल डीएफओ पीके श्रीवास्तव ने बताया कि राहुल की निशानदेही पर बीते दिनों जो दो कोबरा बरामद हुए थे, शनिवार को उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। तीन डॉक्टरों की टीम ने सांपों का परीक्षण किया। रिपोर्ट रविवार को आएगी। रिपोर्ट में अगर दोनों कोबरा स्वस्थ मिले तो इन्हें प्रकृतिवास में छोड़ने के लिए वन विभाग की ओर से न्यायालय के समक्ष अर्जी लगाई जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलने ही सांपों को शहर के किसी जंगल में छ...

हरियाणा के नूहं जिले में कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर पथराव किया गया. नूंह.  हरियाणा के नूहं जिले को एक बार फिर से सुलगाने की कोशिश की जा रही है. यहां पर गुरुवार देर शाम को कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर पथराव किया गया. जब ये महिलाए गौशाला रोड स्थित कैलाश मंदिर के समीप पहुंची तो अचानक से पथराव किया गया. हालांकि, पथराव करने वालों के बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके बाद वहां पर दो समुदायों में विवाद हो गया. पुलिस ने तुरंत स्थिति को भागते हुए हालात को काबू में कर लिया. कुछ महिलाओं को घटना में चोट आई हैं और उन्हें अस्पातल में प्राथमिक उपचार दिया गया है.घटना के बाद नूंह के पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया खुद मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में एसपी नूंह नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने बताया कि मदरसे के ऊपर से बच्चों ने पथराव किया है. हालात काबू में हैं. मदरसे के मौलवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. महिलाओं का मेडिकल करवाया गया है. पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. जामा मस्जिद नूंह के पीछे पांडूराम चौक नूंह  बाजार में पूरा पुलिस फोर्स को ल...

IPS ममता सिंह और IPS अजय सिंघल हरियाणा में गुरुवार को सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। सरकार ने 14 IPS अधिकारियों की ट्रांसफर की। इसमें 1996 बैच की IPS अफसर ममता सिंह को लॉ एंड ऑर्डर के साथ स्टेट क्राइम ब्रांच का ADGP लगाया गया है। अब देंखे अधिकारियों की ट्रांसफर की लिस्ट-

गुरुग्राम:  मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड गुरुग्राम(GMCBL) ने 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके तहत गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर मानेसर तक, गुड़गांव-फरीदाबाद एक्सप्रेसवे को सिटी बस सेवा से कनेक्ट किया है। दावा किया जा रहा है कि अगले साल मार्च तक इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी, जिसके बाद शहरवासियों को आवागमन को लेकर बेहतर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। मौजूदा समय में GMCBL के पास 150 सीएनजी बसें हैं। ये बसें करीब साढ़े 4 साल पुरानी हैं। 10 से 15 बसें तो जीएमसीबीएल के सेक्टर 10 डिपो में ठीक होने के लिए खड़ी रहती हैं। बाकी बस 26 रूट्स पर दौड़ती हैं। मौजूदा समय में द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, गुड़गांव-फरीदाबाद एक्सप्रेसवे आदि रूट पर बस दौड़ रही हैं। इन मुख्य सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में रिहायशी सोसायटियां विकसित हो चुकी हैं। लाखों की संख्या में परिवारों ने रहना शुरू कर दिया है। सिटी बस सर्विस नहीं होने के कारण शेयरिंग ऑटो में बैठना पड़ता है। कौन-कौन से रूट निर्धारित GMCBL के प्लान के तहत गुड़गांव बस स्टैंड से...