हरियाणा के मंत्री के किसानों को लेकर बिगड़े बोल:बोले- घर वाली इनकी नहीं सुनती; किसी की बहु भाग रही, फिर भी किसानों का ठेका ले रहे

किसान नेताओं को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया है।

किसान नेताओं को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घर वाली तक उनकी नहीं सुनती है। इसके बाद भी उन्होंने किसानों का ठेका ले रखा है। यह सच्चाई है, मैं सबको जानता हूं। किसी पर 5 मुकदमें, किसी पर 3 मुकदमे हो रखे हैं। उल्टे उल्टे काम कर रहे है। किसी की बहु भाग रही उसके बाद भी वह किसानों का ठेका ले रहे हैं। मंत्री के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। जनवादी महिला समिति ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के महिला विरोधी बयान की कड़ी आलोचना की है। और मांग की है कि वे अपने घटिया व बेहूदा बयान को तुरंत वापस लें और जनता से माफी मांगे।

मंत्री का महिला विरोधी बयान

जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष सविता व महासचिव उषा सरोहा ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कल किसान आन्दोलन व उसके नेतृत्व के बारे में बोलते हुए बेहूदगी की सारी हदें पार दी। उन्होंने ना केवल किसान नेताओं बल्कि महिलाओं के बारे में अत्यंत निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया है। उनका बयान उनकी ओछी मानसिकता व घटिया तरबियत को उजागर करता है।महिलाओं को अपमानित करने वाले ऐसे विरोधी बयानों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

SKM ने जताया विरोध

पंचकूला में हुए किसानों के महापड़ाव में हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल की घोर निंदनीय टिप्पणियों के लिए कड़ी भर्त्सना की गई और उनको किसानों से माफी मांगने को कहा गया। उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्री के भाषण का एक विडियो वायरल है जिसमें वह आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में बहुत बेटियों की घोर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है।

इन मांगों को लेकर था किसानों का महा पड़ाव

हरियाणा के किसानों की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बिजली बिल संशोधन की वापसी, फसल खराबे के मुआवजे, पोर्टल की समस्याओं, क़र्ज़ मुक्ति आदि मुद्दों पर और ट्रेड यूनियनों की ओर से न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी, स्थाई काम के स्थाई रोजगार, ठेका संविदा कर्मियों की रेगुलराइजेशन , पुरानी पेंशन बहाली,ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल व लेबर कोड को लेकर तीन दिवसीय महापड़ाव शुरू किया गया था। इसमें सूबे के 15 किसान संगठन शामिल हुए थे।

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