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  प्रोपर्टी आईडी बना भ्रष्टाचार का एटीएम, अधिकारियों के पास पासवर्ड मौज करो  हरियाणा. /रेवाड़ी नगर परिषद रेवाड़ी भ्रष्टाचार  की मंडी बन चुका है जहां हर  छोटे बड़े काम की बोली लगती  है। एक ऐसा ही मामला प्रोपर्टी  आईडी का सामने आया है।  जिसमें लगभग सारे अधिकारी,  दलाल बोली लगाते नजर आ  रहे हैं। हरियाणा स्टेट विजिलेंस  ने एक आडियो के आधार पर  नगर परिषद के एमई सोहन,  उनके पिता जनस्वास्थ्य विभाग  बावल में एसडीओ के पद पर  कार्यरत नंदलाल के खिलाफ  प्रोपर्टी आई बनवाने के नाम  पर दो लाख रुपए रिश्वत  मांगने का मामला दर्ज किया  है। आरोपी गिरफ्त से बाहर है।  इस आडियो की बातचीत पर  भरोसा किया जाए तो नप में  लगभग सारे अधिकारी प्रोपर्टी  आईडी बनाने के नाम पर सुबह  शाम लाखों रुपए का खेल कर  अपनी प्रोपर्टी बना रहे हैं। इसमें  कुछ नगर पार्षद भी शामिल  है। विजिलेंस रिश्वतखोरों को  रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी  लेकिन आडियो लीक होने से  सारी योजना पर पानी फिर गया।  ...

  बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. तेजस्वी सूर्या पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने का आरोप लगा है. सूर्या, बीजेपी के सबसे तेज-तर्रार युवा चेहरों में गिने जाते हैं. वे अभी 31 साल के हैं. तेजस्वी सूर्या ने 2019 में अपने एक भाषणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब के रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दिल जीत लिया था. इसके बाद सूर्या को बेंगलुरु से सांसद बनाया गया और फिर उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया. सूर्या 26 सितंबर 2020 से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं.  9 साल की उम्र में बेची थी पेंटिंग, दान किए पैसे तेजस्वी सूर्या का पूरा नाम लक्ष्य सूर्यनारायण तेजस्वी सूर्य है. उनका जन्म 16 नवंबर 1990 को बेंगलुरु में हुआ था. सूर्या की माता का नाम रामा है. उनके पिता पिता एल ए सूर्यनारायण आबकारी के संयुक्त आयुक्त रहे हैं. 9 साल की उम्र में सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने के दौरान उन्होंने अपनी एक पेंटिंग बेच दी थी और वो पैसे करगिल शहीदों के परिवार क...

          रेणु राणा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी फेसबुक, व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया  (Social Media)  प्लेटफार्म का प्रयोग कर विभिन्न लोगों को ब्लैकमेल व बदनाम करने की साजिश करने वाली महिला रेणु राणा  (Renu Rana)  के पंचकुला कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किए हैं. रेणु राणा पर आरोप है कि उसने एफआईआर नम्बर 58, धारा आईटी एक्ट 67, 384, 500, 506 आईपीसी, दिनांक 8 फरवरी 2022 पुलिस स्टेशन सैक्टर-14, में साइबर क्राइम टीम को अभी तक जांच में सहयोग नहीं किया है. पिछले दिनों तफ्तीश करने के लिए पंचकूला की साइबर क्राइम सेल पानीपत पहुंची. लेकिन पानीपत के महिला थाना में लंबे कई घंटों के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई. आरोपी रेणु राणा 23 मार्च को भी शामिल तफ्तीश होने के लिए पंचकूला साइबर क्राइम थाना में पहुंची थी. लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर स्वयं 26 मार्च शामिल तफ्तीश होने के अनुरोध पर वापस लौट आई थी. इन्स्पेक्टर मोहिंदर सिंह ढांडा के नेतृत्व में पंचकूला साइबर क्राइम सेल की टीम को रेणु राणा के खिलाफ एफआईआर नम्बर 58, धारा आईटी एक्ट 67, 384, 500, 5...

  कृषि मंत्री ने कहा कि योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी, जो मेरी फसल-मेरा ब्योरा के तहत पंजीकृत होंगे। योजना के तहत आश्वस्त राशि (सम एश्योर्ड) सब्जियों व मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़, फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ होगी। हरियाणा में प्राकृतिक आपदा से फल, सब्जियां और मसाले खराब होने पर 15 से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। योजना में 21 फलों, सब्जियों और मसालों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के मुआवजा को सरकार ने चार श्रेणियों में बांटा है। गुरुवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से नए बागवानी फसल बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। इसके तहत प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को की जाएगी।  ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक (बाढ़, बादल फटना, नहर-ड्रेन का टूटना, जलभराव), आंधी-तूफान व आग से फसल नुकसान को मुख्य कारणों में शामिल किया गया है। टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पतागोभी, मूली, ...

  रसों को 5050 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं को 2015 रुपये प्रति क्विंटल, चना को 5230 रुपये प्रति क्विंटल व जौ को 1,635 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न खरीद एजेंसियां खरीदेंगी।  हरियाणा में पहली अप्रैल से रबी-2022 की फसलों गेहूं, चना व जौ की खरीद शुरू हो रही है। फसल खरीद के 72 घंटे के अंदर पैसा किसानों के बैंक खाते में भेजना होगा। समयबद्ध अदायगी न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को यहां खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।  उन्होंने मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने व किसानों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया है। बैठक में सभी जिलों के डीसी, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। चौटाला ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।  डीसी फसल उठाने के लिए परिवहन साधनों का प्रबंध करें ताकि खरीद कार्य तेजी से चले। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किए गए फसलों के ब्योरा क...

  New Delhi  राजधानी दिल्ली में  01  अप्रैल  2022  से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे   हैं। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना ,  दूसरी बार के लिए एफआईआर और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा। कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर  10,000  रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।   अगर वह दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा।   परिवहन मंत्री ने बस चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के तीसरे और चौथे प्रयास के लिए सजा की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार कानून तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ,  जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है।   गहलोत ने कहा कि हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे ,  जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है। हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार कार्र...

  लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सोनभद्र के जिलाधिकारी टी के शिबू (IAS TK Shibu) को खनन मामले में कथित गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया, 'सोनभद्र के जिलाधिकारी को खनन में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.'  विधान सभा चुनावों में बरती ढील सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'डीएम टीके शिबू के खिलाफ खनन और अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है. इसके साथ ही विधान सभा चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर सील न करके लापरवाही की गई, जिससे पूरे जिले का मतदान निरस्त करने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.' 2012 बैच के IAS  हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया. उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 2012 बैच के IAS अधिकारी शिबू को 23 अक्टूबर 2021 को सोनभद्र के जिलाधिकारी के पद पर तैनात किया गया था. तबादलों का दौर जारी इससे पहले UP सरकार ने 4 IPS अधिकारियों के तबादले भी किए थे. पुलिस मुख्यालय से एडीजी नवनीत सि...

    भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का वीरवार को शुरू हुआ 10वीं का पेपर लीक होकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद ही प्रश्नपत्र बाहर आ गया था। प्रदेश में दूसरे दिन 10वीं (शैक्षिक, री-अपीयर) के तीन लाख 36 हजार 380 परीक्षार्थी, मुक्त विद्यालय के 10वीं (फ्रेश, री-अपीयर) के 42 हजार 72 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनमें से एक लाख 53 हजार 779 छात्राएं और एक लाख 82 हजार 601 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं। प्रदेशभर में 1547 गठित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं में 20 हजार 111 सुपरवाईजर एवं 1547 केंद्र अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। शिक्षा बोर्ड के नकल पर नकेल के लाख प्रयास के बाद भी दूसरे दिन भी नकल का पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डा. जगबीर सिंह, उपाध्यक्ष वीपी यादव और बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार का कहना है कि नकल पर नकेल लगाने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। आज सोशल साइंस का पर्चा : 10वीं कक्षा में वीरवार को सोशल साइंस का पेपर रहा। पेपर शुरू होने से एक घंटे प...

  हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने 5 अप्रैल से सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी (Biometric attendance) बहाल करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी तक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी रजिस्टर पर हाजिरी लगा रही थे। बता दें कि कोरोना महामारी फैलने के कारण सरकार ने कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने में छूट दी थी। अब जब हरियाणा में कोरोना के केस कम हो गए हैं तो सरकार ने दोबारा बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने का फैसला लिया है।

  देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण (Corona infection) के 100 से अधिक मामले आने से प्रशासन खमे में चिंता बढ़ गई है। क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में 100 से भी कम करोना के मामले दर्ज किए जा रहे थे। चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ कई देशों में कोरोना वायरस (Corona virus) संक्रमण की ताजा लहर को देखते हुए देश में भी चिंता बढ़ने लगी है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) भी सतर्क हो गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी। कहा था कि किसी भी राज्य का प्रशासन यह सोचकर लापरवाह न हो कि अब कोरोना के नए मामलों की संख्या चिंताजनक नहीं है। इसमें कोविड फ्रेंडली तरीके से व्यवहार करना शामिल है। वही राजधानी में कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बीच गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) की बैठक होगी। उपराज्यपाल और डीडीएमए (DDMA) अध्यक्ष अन...

  चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ( Chief Secretary Sanjeev Kaushal ) ने सभी जिलों के उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 24 अप्रैल 2022 तक स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित कर दें ताकि हरियाणा देश का पहला 'लाल डोरा मुक्त' राज्य बन सके। उन्होंने गांवों के लोगों के प्रोपर्टी को लेकर चले आ रहे आपसी विवादों का भी यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास, लैंड रिकार्ड विभाग की निदेशक आमना तस्नीम समेत कई अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। इनके अलावा, सभी जिलों के उपायुक्त व स्वामित्व योजना से संबंधित वरिष्ठï अधिकारी ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े हुए थे। मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिलों में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ली और उन्होंने निर्धारित अवधि में इनको दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में ढि़लाई कतई बर्दा...

            हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षकों की भर्तियों के लिए नए सिरे से परीक्षा लेगा। (फाइल फोटो) चंडीगढ़। Haryana Teachers Recruitment: हरियाणा में नए शिक्षकों की भर्तियों की प्रक्रिया को  रद कर दिया गया है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब इन भर्तियों के लिए अलग से परीक्षा लेगा।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षकों की अलग-अलग श्रेणी के 4500 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद किया है सामाजिक आर्थिक आधार के नियमों में बदलाव के चलते आयोग ने लिया फैसला इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2019 और 2020 में शुरू हुई थी। स्कूलों में शिक्षक लगने के लिए युवाओं को अब और इंतजार करना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत दिए जाने वाले अंकों में कटौती करने के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने यह कदम उठाया है। राज्य में शिक्षकों के 40 हजार से अधिक पद खाली, सरकार को घेरेगा विपक्ष अब आयोग द्वारा नए नियमों के तहत इन पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 40 हजार से अधिक पद खाली हैं। 4500 पदों की इस भर्ती को रद करने के फैसले को विपक्ष...

       फोटो सोशल मीडिया परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि कुछ जिलों के नकारा जीएम लड़ाई लड़ने लायक नहीं हैं। चालक-परिचालकों से तालमेल बनाकर बसें चलवानी चाहिए थीं। न के बराबर बसें चलने के लिए जीएम पूरी तरह दोषी हैं। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, पलवल, सिरसा और दादरी डिपो के रोडवेज जीएम को चार्जशीट किया है। इन पर 28-29 मार्च की दो दिवसीय हड़ताल के दौरान बसें चलवाने के लिए कोई ठोस प्रयास न करने के आरोप हैं। हिसार डिपो के जीएम एचसीएस अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें चार्जशीट करने के लिए परिवहन विभाग ने मुख्य सचिव संजीव कौशल से सिफारिश की है। इनके जल्द ही तबादले होने की भी संभावना है। परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा पांचों डिपो के जीएम की कार्यप्रणाली से खासा खफा हैं। चूंकि, उनके गृह जिले फरीदाबाद में 28 मार्च को 7 और 29 मार्च को 5 बसें ही चलीं। चरखी दादरी में 28 मार्च को 16 व 29 मार्च को मात्र 8 बसों का संचालन हुआ। पलवल में 28 मार्च को 8 व 29 मार्च को 11 बसें ही सड़कों पर उतरीं।  सिरसा में 28 मार्च को 18 व 29 मार्च को 26 बसों का ही संचालन हो पाया। हिसार में 28 मार्च को 43 व 2...

  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी। सरकार मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी गरीब परिवारों के अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला करवाएगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों में भी खाली सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने नियम-134ए खत्म कर दिया है। अब इस नियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी दाखिला दिलाएगी।  नियम-134ए को खत्म करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2022 कहा जाएगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण की ओर से नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी। सरकार मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी गरीब परिवारों के अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला करवाएगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों में भी खाली सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा। 31 मार्च को...

            फोटो सोशल मीडिया चंडीगढ़। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने गुप्तचर विभाग के एक ईएसआई को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही साहा थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि अंबाला जिले में साहा थाने में तैनात गुप्तचर विभाग के ईएसआई कुलविंदर सिंह द्वारा रिश्वत की यह राशि थाने में दर्ज मुकदमे में रेड न करने व शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी को टालने की एवज में ली जा रही थी। आरोपी ने रिश्वत की यह राशि थाने में ही तैनात सब-इंस्पेक्टर ऋशिपाल के नाम पर ली थी। शिकायतकर्ता ने साहा थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर ऋशिपाल के खिलाफ विजिलेंस में दी लिखित शिकायत में 50 हजार रुपये की मांग का आरोप लगाया था। आरोपी पुलिस अधिकारी ने उसके व संबंधियों के खिलाफ थाने में दर्ज मामले में रेड न करने व गिरफ्तारी को टालने की एवज में घूस की डिमांड की थी जिसमें 20000 रुपये पहले देने थे। शिकायत की पुष्टि के बाद कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने रेड कर 20,000 की रिश्वत लेते ईए...