हरियाणा में ग्रामीणों को भी मिलेंगे प्रॉपर्टी आई-कार्ड, बनेगा देश का पहला लाल डोरा मुक्त राज्य

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ( Chief Secretary Sanjeev Kaushal ) ने सभी जिलों के उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 24 अप्रैल 2022 तक स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित कर दें ताकि हरियाणा देश का पहला 'लाल डोरा मुक्त' राज्य बन सके। उन्होंने गांवों के लोगों के प्रोपर्टी को लेकर चले आ रहे आपसी विवादों का भी यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास, लैंड रिकार्ड विभाग की निदेशक आमना तस्नीम समेत कई अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। इनके अलावा, सभी जिलों के उपायुक्त व स्वामित्व योजना से संबंधित वरिष्ठï अधिकारी ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े हुए थे।

मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिलों में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ली और उन्होंने निर्धारित अवधि में इनको दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में ढि़लाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जिला राजस्व अधिकारियों को अपना-अपना डाटा पोर्टल पर अप-टू-डेट रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला उपायुक्त भी इस मामले में समय-समय पर समीक्षा करते रहें। संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिला के सभी गांवों में 24 अप्रैल 2022 तक प्रोपर्टी आई-कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित कर दें ताकि हमारे राज्य को देश का पहला 'लाल डोरा मुक्त' प्रदेश होने का खिताब मिल सके। वितरित किए जाने वाले कार्डों का एक रजिस्टर में लेखा-जोखा दर्ज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल, धर्मशाला, पंचायत घर, सरकारी अस्पताल आदि राजकीय भवनों व पंचायती स्थानों की प्रोपर्टी आईडी बनवाने तथा गांव के प्रोपर्टी से जुड़े आपसी विवादों का भी परस्पर सुलह कर निपटारा करने के निर्देश दिए।

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रेवाड़ी शहर से जीते हुए निर्दलीय पार्षदों ने निसंदेह ही लोकतंत्र को शर्मशार कर दिया है...? भरोसा किस पर किया जाए...? रेवाड़ी के नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं 12 वाले सर्वेसर्वा बन गये, 19 लुप्त हो गये आपका निजी फैसला न तो जनतंत्र की रक्षा कर पाया, न ही आपके - एक पार्षद होने के सम्मान की रक्षा कर पाया

रेवाड़ी शहर से जीते हुए निर्दलीय पार्षदों ने निसंदेह ही लोकतंत्र को शर्मशार कर दिया है।* *जनता के बीच वे सब जवाब देह हैं।* *भरोसा किस पर किया जाए?* *रेवाड़ी के नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सवाल यह है भी है कि लोकतंत्र क्या केवल भाषणों में सुनने और कागजों में ही पढ़ने तक ही सीमित है? क्या उसका कोई व्यवहारिक पहलू नहीं है? आज भी आप के लिए यह थोड़े ठण्डे मन से सोचने की दरकार है। विकास की दलील भी बिल्कुल बेतुकी तार्किक है। कम बजट में भी आप ईमानदारी से, बिना किसी भ्रष्टाचार के, जनता की असली समस्याओं को केन्द्रित कर, जनता की कमेटियां बना कर, जनता की निगरानी में कराते तो हरियाणा की नगर पालिका के इतिहास में एक बड़ी लकीर खींच सकते थे। आपका निजी फैसला न तो जनतंत्र की रक्षा कर पाया, न ही आपके - एक पार्षद होने के सम्मान की रक्षा कर पाया। *पूरे रेवाड़ी शहर की सरकार, इसका बजट, विकास कार्यों के निर्णय लेने का अधिकार सब कुछ तो आपकी मुट्ठी में आ गया था। ना जाने क्यूं आपने अपनी मुट्ठी इतनी सहज ढंग से उन्हीं की झोली में खोल दी जिनके खिलाफ आप चुन कर आए थे।* नगर परिषद का चेयर...

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