हरियाणा की सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों पर लगेगा 'ग्रीन टैक्स'! जानें मनोहरलाल खट्टर सरकार की क्या है तैयारी

चंडीगढ़: हरियाणा में परिवहन वाहनों पर अब 'ग्रीन टैक्स' लगाया जाएगा। परिवहन विभाग इसका प्रारूप तैयार कर चुका है और सैद्धांतिक रूप से सरकार इसकी मंजूरी भी दे चुकी है। ग्रीन टैक्स से जुटाए जाने वाले पैसे का इस्तेमाल सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उपायों पर खर्च करेगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीन टैक्स पर मुहर लग सकती है।

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क इसका प्रारूप तैयार कर चुके है। सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) से इसकी मंजूरी भी ली जा चुकी है। कैबिनेट की मुहर लगते ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और ग्रीन टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि ग्रीन टैक्स का बोझ आम लोगों पर पड़ेगा। वहीं परिवहन विभाग ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी तैयार कर ली है। इसे भी मंत्रिमंडल में पास किया जा सकता है।

वेतन-भत्तों से जुड़े कानून में हो सकता है संशोधन

हरियाणा के विधायकों के वेतन-भत्तों से जुड़े कानून में भी संशोधन किया जा सकता है। विधायकों को हलका भत्ता के अलावा उनके ड्राइवरों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगा। इसके लिए एक्ट के सेक्शन-3डी में बदलाव होगा। जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी नसीम अहमद को एक साल के लिए एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है। उन्हें एथलेटिक्स कोच के रूप में एक साल की एक्सटेंशन दी जाएगी।

यह भी हो सकता है पास
सामाजिक न्याय एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पीएसयू) के अनुपालन और राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को लेकर विधानसभा की लोकलेखा समिति की 83वीं रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जा सकती है। राजस्व क्षेत्र से जुड़ी रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल के सामने रखी जाएगी। विकास एवं पंचायत विभाग के एसडीई को दो वर्षों की एक्सटेंशन देने के लिए पंचायती राज कानून के नियमों में छूट दी जा सकती है। पंचायती राज के ही एसडीई अनूप देशवाल को भी एक साल की एक्सटेंशन मिलेगी।

एचपीएससी करेगा आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती
प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों, आयुर्वेदिक फिजिशियन, यूनानी फिजिशियन एवं रेजीडेंट फिजिशियन के पदों पर भर्ती की तैयारी है। इन पदों की भर्ती हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) को सौंपने की मंजूरी मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। राज्य में बड़ी संख्या में ये पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है।