हरियाणा सरकार ने डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इसकी सहायता राशि में 30 हजार का इजाफा भी किया गया है। यानी अब 80 हजार रुपये मिलेंगे। इसका लाभ सभी बीपीएल परिवार ले सकेंगे।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरु रविदास जयंती पर राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये की जगह 80 हजार रुपये मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति को उत्पीड़न के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता को 11 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को अपने निवास पर संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह घोषणाएं की। इस दौरान बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह उनके साथ थे। इस दौरान सभी 22 जिलों में एक साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे सीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को एक लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये कर दिया जाएगा। महान संतों द्वारा जातिवाद जैसे बुराइयों को दूर करने और सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए न्यूनतम 50 हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये प्रदेश सरकार देगी। नए वित्त वर्ष में इसके लिए 11 करोड़ रुपये का बजट रख जाएगा।
पहली अप्रैल को लांच होगी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को पहली अप्रैल को लांच कर दिया जाएगा। इसके तहत परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले एक लाख परिवारों का चयन कर उन्हेंं गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय न्यूनतम आठ हजार से नौ हजार रुपये मासिक सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेंगे। प्रदेश में फिलहाल 65 लाख परिवारों में से 54 लाख के पीपीपी कार्ड बन चुके हैं। शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
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