LIVE हरियाणा बजट सत्र में गूंजा सहकारिता घोटाला:विपक्षी बोले- 500 करोड़ का घपला; CM ने कहा- जांच के लिए SIT बनाई, ACB लीड करेगी
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में सहकारी परियोजनाओं में घोटाले को लेकर विपक्ष के एक दर्जन विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, जिस पर हंगामा हुआ।
वहीं, नफे सिंह राठी के हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर भी विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। हालांकि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा के बाद अपना रिप्लाई दे चुके हैं। सदन की कार्यवाही शाम 6 बजे तक चलेगी।
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सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विनियोग (संख्या -1) विधेयक स्थापित किया, जिसके बाद सदन में हरियाणा विनियोग (संख्या -1) विधेयक पारित हुआ। वहीं सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विनियोग (संख्या -2) विधेयक 2024 पेश किया, जिसको सदन में हरियाणा विनियोग (संख्या -2) विधेयक 2024 भी पारित हुआ।
हरियाणा के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि भविष्य में जितने भी राज्य सरकार द्वारा मैडीकल कालेज बनाए जांएगें उनमें नर्सिग कालेज भी बनाया जाना चाहिए। विज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि देश व विदेशो में नर्सों की बहुत ही आवश्यकता हैं, लेकिन गुणवत्तापरक नर्सें नहीं बन पा रही थी।
इसके तहत 6 नर्सिंग कालेज सरकारी अस्पतालों में बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है क्योंकि नर्सें वहां पर अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित हो जाती हैं।
हरियाणा राज्य गीत कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई है।सदन में सदस्यों को चयनित गीत सुनाए जा रहे हैं। इस दौरान CM मनोहर लाल ने कहा कि बॉलीवुड सिंगर कैलाश खैर राज्य गीत रिकोर्ड करेंगे, इसलिए अभी इसका फाइनल करने से पहले इंतजार किया जा सकता है।
विपक्ष के बढ़ते हंगामें को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि ACB के अंतर्गत एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
ये टास्क फोर्स केवल सहकारी समितियों की अनियमितताओं की जांच करेगी।
सदन में सहकारिता घोटाले को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि बहुत साल हो चुके हैं। ऑडिट में जो कमियां मिलीं उनके ऊपर संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया।
शुरुआत में 4 जिलों में सहकारी विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में करीबन 9 करोड रुपए का घपला सामने आया है। जिम्मेदार अधिकारियों की संपत्तियों और बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो घोटाले की जांच कर रही है सैकड़ों सहकारिता एजेंसियां हैं, उन सभी की जांच होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से परियोजनाओं के लिए 328 करोड रुपए मिले थे, जिनमें से करीबन 260 करोड रुपए का ही इस्तेमाल होने की बात सामने आ रही है। 70 करोड़ रुपए अभी भी सहकारिता विभाग के पास हैं।
कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार बताएं कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। जहां ऑडिट जांच पूरी हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अब तक सरकार में 24 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन किसी एक में भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है।
शराब घोटले की जांच तीन अलग-अलग जांच एजेंसी से करवाई गई, लेकिन एक की भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार जांच करके इस मसले की रिपोर्ट कभी ठंडा बस्ती में डाल देगी।
अभय चौटाला ने कहा कि मंत्री महोदय बताएं कि सहकारी विभाग में अब तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ।
INLD विधायक अभय ने कहा एमडी नरेश गोयल के हस्ताक्षर से पैसे निकले हैं। 2014 के बाद से वो एमडी के पद पर हैं।
अभय ने कहा नरेश गोयल जो अधिकारी है वो आरएसएस से संबंध रखते हैं उनका परिवार जुड़ा हुआ है। अभय चौटाला ने कहा लीपापोती सरकार करना चाहती है और इसकी जांच 1995 से करवाने की बात की जा रही हैं।
अभय चौटाला ने कहा मंत्री जवाब दें कि विभाग का ऑडिट दस साल में क्यों नही करवाया गया।
कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा 4 जिलों में 100 करोड़ का घोटाला सामने आया है, लेकिन ये घोटाला 500 करोड़ का है। एमडी नरेश गोयल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
2022 में शिकायत आई थी, लेकिन इसकी जांच में दो साल कैसे लग गए। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा मंत्री के जवाब से साफ है, भ्रष्टाचार के आरोप लगें हैं, उन्हें कैसे बचाया जाया।
INLD विधायक अभय ने कहा सरकार ने माना है सहकारिता विभाग में 100 करोड़ का घोटाला है और मंत्री जी के जिले में 22 करोड़ का घोटाला है।
सहकारी परियोजनाओं में घोटाले से सम्बंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने अपने जवाब में बताया कि इस मामले में कई अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।
सहकारिता विभाग में हुई इस गड़बड़ी की जांच एसीबी ने की है और कार्रवाई की गई है। बनवारी लाल ने कुछ सहकारी समितियों ने गड़बड़ी की है लेक़िन जैसे ही गड़बड़ी की शिकायत विभाग को मिली जांच के बाद कार्रवाई हुई है।
सहकारिता विभाग में हुए घोटाले पर ध्यानाकर्षन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इंडियन नेशनल लोक दल विधायक अभय चौटाला अपने जवाब में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि वह अब इसका ऑडिट करवा रहे हैं।सालों से इसका ऑडिट नहीं हुआ है। सरकार क्या कर रही थी? मंत्री को बताना चाहिए कि सहकारिता विभाग में लंबे समय से ऑडिट नहीं होने का क्या कारण है?
जिन लोगों के नाम घोटाले में सामने आए हैं उनके क्या कार्रवाई की गई? सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है?
जो लोग इस घपले में शामिल है, उनके नाम सामने ले जाएं और उन पर कार्रवाई हो। सरकार ने लीपा पोती के लिए 1990 से ऑडिट के आदेश जारी की है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान के साथ हुए पानी के मुद्दे पर कहा कि, पानी की उपलब्धता और पानी की मात्रा के लिए दो अलग अलग वक्त पर समझौते हुए। पहले के वक्त में हरियाणा ने 13000 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई, जिसे बाद में 18000 क्यूसेक और मौजूदा वक्त में 24000 क्यूसेक तक ले जाया गया।
बाढ़ के हालात पर अतिरिक्त पानी होने पर ही पानी राजस्थान को दिया जाएगा। बाढ़ के हालात में भी पानी अतिरिक्त होने पर एक चौथाई पानी हमारे दक्षिण हरियाणा के ज़िलों के लिए रखा जाएगा।
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा देशभर में हरियाणा में सबसे बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी है। प्रदेश में 11 एक्सप्रेस-वे और 35 नेशनल हाईवे हैं।
हिसार-महेंद्रगढ़-तावडू को रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 152-D का महेंद्रगढ़ को फायदा मिल रहा है। मानेसर-महेंद्रगढ़ एक्सप्रेसवे की मांग पर भी विचार किया जाएगा।
राजस्थान के साथ हुए यमुनानगर जल समझौता को लेकर फिर रघुवीर कादियान ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 1994 में भी एक यमुना जल समझौता हुआ था। चूंकि जल संस्थान मंत्री राजस्थान से हैं तो उन्होंने दिल्ली में राजस्थान के सीएम के साथ हरियाणा का जल समझौता करा दिया। कादियान ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरेंडर कर दिया है। किसानों का गला कटने नहीं देंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनरगल आरोप नहीं लगाने चाहिए। जो समझौता हुआ है कि हरियाणा का जितना पानी चाहिए, उतना लेकर बचा हुआ पानी राजस्थान को दिया जाएगा।
हरियाणा को 13 हजार क्यूसिक से बढ़कर अब 24 हजार क्यूसिक पानी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त यदि बारिश का पानी हमारे पास आता है तो उसे राजस्थान को दिया जाएगा।
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा हम पहले भी उठा चुके हैं। इस पर रघुवीर कादियान ने राजस्थान को पानी देने के सरकार के फैसले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।
इसको लेकर स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता काफी नाराज हो गए। उन्होंने कादियान को वॉर्निंग दी कि यदि वह रनिंग कमेंट्री बंद नहीं करेंगे तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने इसके जवाब में कहा कि सरकार ने लोगों को पहले से ज्यादा पानी दिया।
कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने एक कमरे के रैन बसेरे को लेकर सवाल उठाए। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट होने पर सीएम मनोहर लाल खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि यदि बत्रा जी को परेशानी है तो वह उसको दूर करेंगे।
स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने हंगामे को बढ़ता देख हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे का आप बड़ा करवाना चाहते हैं, तो विभाग इसको करवा देगा।
यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि समय अवधि के दौरान कार्य पूरे नहीं हुए। एक निजी कंपनी के गलत सर्वे के कारण लोगों को जो परेशानी हुई, उसका क्या होगा।
साथ ही क्या विभाग की ओर से इस सर्वे कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।
विधायक लीला राम गुर्जर ने पूछा कि कैथल शहर में महादेव कॉलोनी सिरसा सड़क पर एक राजकीय प्राथमिक विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचार अधीन है? उपरोक्त विद्यालय के निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?
शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि, यह प्रस्ताव विचारधीन है, 6 माह का समय जमीन खरीदने में लगेगा उसके बाद काम शुरू होगा।
- हरियाणा राज्य खेल संघ विधेयक 2024
- हरियाणा परियोजना भूमि समेकन संशोधन विधेयक 2024
- हरियाणा ट्रेवल एजेंटो का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024
- हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024
- हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024
- हरियाणा पिछड़े वर्ग संशोधन विधेयक 2024
- हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024
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