चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश सरकार ने 2.62 लाख पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने पहली जुलाई से डीए की दर को 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर प्रतिमाह करोड़ों रुपये का बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की थी। सोमवार को वित्त विभाग ने सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए, जिससे कर्मचारी संगठन भड़क गए थे। एक दिन बाद ही वित्त विभाग ने पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के लिए अलग से पत्र जारी कर दिया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई दर भी शामिल है।
गत दिवस हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 11 फीसद बढ़ाने के लिखित आदेश जारी हो गए थे। वित्त विभाग द्वारा गत दिवस जारी आदेशों में रिटायर्ड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं था। इससे भड़के सर्व कर्मचारी संघ ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विगत शनिवार को महंगाई भत्ते की दर को 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद करने की घोषणा की थी, पर नोटिफिकेशन में रिटायर्ड कर्मियों का जिक्र नहीं था।
बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 11 फीसद की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा था कि इससे प्रदेश के 2.85 लाख कर्मचारियों और दो लाख 62 हजार पेंशनरों को लाभ होगा। लेकिन, अधिसूचना में पेंशनर शामिल न होने से कर्मचारी संगठन नाराज हो गए थे।
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