हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस MLA से भिड़े धनखड़:नोटिस भेज आरोपों के सबूत मांगे; वत्स ने कहा था- काम में रोड़ा बने बैठे

 

हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ के खिलाफ बयानबाजी करना महंगा पड़ गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने वत्स को अपने वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजा है। धनखड़ ने लीगल नोटिस के माध्यम से 15 दिन के अंदर कांग्रेस विधायक से झूठे और तथ्यहीन आरोपों के सबूत मांगे हैं।

सबूत न होने पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को बादली हलके के लोगों और धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। लीगल नोटिस के अनुसार, झूठे और तथ्यहीन आरोपों के सबूत न होने पर और माफी न मांगने पर कांग्रेस विधायक कानूनी प्रक्रिया का सामना को करना होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए
बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव धनखड़ पर आरोप लगाए थे कि वह हलके के विकास में बाधा डाल रहे हैं। धनखड़ के वकील के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस विधायक ने मीडिया को उक्त आरोपों के कोई सबूत नहीं दिए। इससे बादली हलके की जनता में भी आक्रोश है।

झज्जर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोटोग्राफ दिखाते कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स।

2 दिन पहले की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस
झज्जर PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक कुलदीप ने 2 दिन पहले कहा था कि बादली विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं, जिनमें पास हुए विकास कार्यों को रुकवाने का काम पूर्व मंत्री और उनके चहेते लोग कर रहे हैं।

बादली क्षेत्र की जनता ने 2014 में ओमप्रकाश धनखड़ को जिताकर विधानसभा में भेजा था, और वह 2014 से लेकर 2019 तक मंत्री रहे हैं। वह बार-बार कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य उन्होंने बादली क्षेत्र में कराए हैं।

1600 करोड़ रुपए का पूछा था हिसाब
वत्स ने कहा कि वह धनखड़ से पूछना चाहते हैं कि वह 1600 करोड़ रुपए कहां गए? बादली क्षेत्र में तो विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य न होने पर ही 2019 के चुनाव में बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ओमप्रकाश धनखड़ को चुनाव में हराया। इसके बाद वह बादली के विकास कार्यों में रोड़ा बनकर बैठे हैं। बादली क्षेत्र के लोगों के लाखों रुपए के चालान काटकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

फाइल का भी किया था जिक्र
कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ED और इनकम टैक्स छापेमारी का घमंड है। हमारे पास फाइल है। तथ्यों के साथ उन्हें फाइल दी जाएगी। हम पूछेंगे कि CBI, ED क्या केवल विपक्ष के नेताओं के लिए है।