दिल्ली में शराब पर पुरानी पॉलिसी होगी लागू, हरियाणा-UP में ठेकों की हो सकती है चांदी

राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था एक बार फिर लौटने वाली है। केंद्र के साथ नए उत्पाद शुल्क को लेकर उठे विवाद के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि केवल सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानें सोमवार 1 अगस्त से नई आबकारी नीति लागू होने तक संचालित होंगी।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के क्रियान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से अपनाने का फैसला किया।

बता दें कि नई शराब नीति की वजह से मौजूदा समय में दिल्ली में चल रही शराब की दुकानों की संख्या में भारी गिरावट आई। जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस महीने की शुरुआत में आबकारी नीति के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को कथित अनियमितताओं में आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच के साथ-साथ बोली के माध्यम से खुदरा शराब लाइसेंस जारी करने में कार्टेलाइजेशन की शिकायत का भी निर्देश दिया था। लेकिन दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के चलते अब हरियाणा और यूपी के ठेकों की चांदी होने वाली है।

वहीं, दिल्ली में सस्ती शराब के लिए एनसीआर के शहरों के लोग भी आ रहे थे। ऐसे में अब वापस पुरानी आबकारी नीति के आने से हरियाणा और यूपी के ठेकों को फायदा होने वाला है।

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रेवाड़ी शहर से जीते हुए निर्दलीय पार्षदों ने निसंदेह ही लोकतंत्र को शर्मशार कर दिया है...? भरोसा किस पर किया जाए...? रेवाड़ी के नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं 12 वाले सर्वेसर्वा बन गये, 19 लुप्त हो गये आपका निजी फैसला न तो जनतंत्र की रक्षा कर पाया, न ही आपके - एक पार्षद होने के सम्मान की रक्षा कर पाया

रेवाड़ी शहर से जीते हुए निर्दलीय पार्षदों ने निसंदेह ही लोकतंत्र को शर्मशार कर दिया है।* *जनता के बीच वे सब जवाब देह हैं।* *भरोसा किस पर किया जाए?* *रेवाड़ी के नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सवाल यह है भी है कि लोकतंत्र क्या केवल भाषणों में सुनने और कागजों में ही पढ़ने तक ही सीमित है? क्या उसका कोई व्यवहारिक पहलू नहीं है? आज भी आप के लिए यह थोड़े ठण्डे मन से सोचने की दरकार है। विकास की दलील भी बिल्कुल बेतुकी तार्किक है। कम बजट में भी आप ईमानदारी से, बिना किसी भ्रष्टाचार के, जनता की असली समस्याओं को केन्द्रित कर, जनता की कमेटियां बना कर, जनता की निगरानी में कराते तो हरियाणा की नगर पालिका के इतिहास में एक बड़ी लकीर खींच सकते थे। आपका निजी फैसला न तो जनतंत्र की रक्षा कर पाया, न ही आपके - एक पार्षद होने के सम्मान की रक्षा कर पाया। *पूरे रेवाड़ी शहर की सरकार, इसका बजट, विकास कार्यों के निर्णय लेने का अधिकार सब कुछ तो आपकी मुट्ठी में आ गया था। ना जाने क्यूं आपने अपनी मुट्ठी इतनी सहज ढंग से उन्हीं की झोली में खोल दी जिनके खिलाफ आप चुन कर आए थे।* नगर परिषद का चेयर...

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