आर्थिक सकंट का बहाना कर दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण करना चाहते हैं सीएम केजरीवाल: आदेश गुप्ता

 

दिल्ली भाजपा (Delhi BJP) के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार (kejriwal Government) पर दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Water Board) को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

नई दिल्ली. दिल्ली भाजपा (Delhi BJP) अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार (kejriwal Government) पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Water Board) को निजी कंपनियों के हाथों में देने के लिए केजरीवाल सरकार आर्थिक संकट (Economic Crisis) का बहाना बना रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पहले तो अपनी नाकामियों के चलते दिल्ली जल बोर्ड की ऐसी हालत कर दी उसके बाद बोर्ड को निजी हाथों में देना चाहती है.

यही वजह है कि कभी मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वयं तो कभी उनके मंत्री मीडिया के सामने आकर दलीलें दे रहे हैं. पूरी दिल्ली में पाइपलाइन बिछाने के अपने वादे को केजरीवाल सरकार 6 सालों में भी पूरा नहीं कर पाई और न ही दिल्ली वालों को साफ पानी मिल पा रहा है. केजरीवाल सरकार ने 6 सालों में सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ही की हैं. एक काम तक नहीं किया.

टैंकर माफिया अभी तक खत्म नहीं हुए

गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार के आने से पहले दिल्ली जल बोर्ड लगभग 176 करोड़ रुपए के मुनाफे में था और केजरीवाल सरकार आने के बाद लगभग 800 करोड़ रुपए के घाटे में आ गया है. केजरीवाल सरकार ने टैंकर माफिया को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन टैंकर माफिया तो खत्म नहीं हो पाए, उलटा केजरीवाल सरकार के ही विधायक दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर लगवाने के नाम पर करोड़ों के घोटाले में संलिप्त पाए गए. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को कंगाल करके रख दिया है और अब इस बहाने निजी कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण करने की साजिश कर रही है.

गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार पर नगर निगम का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन केजरीवाल सरकार उस बकाया का भुगतान करने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से निगमों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. नगर निगम चुनाव में करारी हार का बदला केजरीवाल सरकार जिस तरह ले रही है, उससे साफ होता है कि केजरीवाल सरकार के लिए दिल्ली की जनता से बढ़कर राजनैतिक द्वेष मायने रखता है.

राजनीतिक द्वेष के चलते 6 सालों से दिल्ली सरकार ने न तो दिल्ली नगर निगमों को उनके बजट में आवंटित पूरा फंड दिया है और जो फंड दिया जाता है वह भी समय पर नहीं दिया जा रहा है. इस सबका नतीजा है कि दिल्ली सरकार को तीनों नगर निगमों का 31 मार्च 2020 तक लगभग 18,000 करोड़ रुपए बकाया देना है. साथ ही वर्तमान 2020-21 वर्ष का आधा वित्त वर्ष बीतने के बाद भी कुल फंड का 25 प्रतिशत भी नहीं दिया गया है.