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रेवाड़ी-पटौदी राष्ट्रीय राजमार्ग का अवार्ड सुनाया / डोहकी-मुंढलिया को 1.18 करोड़ रुपए; भूरथल, काकोडिया व चिल्हड़ को 87 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा





5 गांवों की जमीन का किया है अधिग्रहण

रेवाड़ी. गुड़गांव से पटौदी होते हुए रेवाड़ी तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किए जाने के साथ अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के मुआवजे का भी अवार्ड सुना दिया गया है। राजमार्ग के लिए जिले के पांच गांवों की लगभग 42 एकड़ से भी अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसी के साथ अब किसानों के खाते में यह राशि पहुंचना प्रारंभ हो जाएगी।

खाते में जाएंगे पौने 8 करोड़
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8(दिल्ली-जयपुर राजमार्ग) के समानंतर गुड़गांव से रेवाड़ी तक के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में इस नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए मंजूरी दी थी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है अब इसका निर्माण कार्य ही शुरू होना है। गुड़गांव जिला की सीमा में इसकी लंबाई 49 किलोमीटर होगी जबकि रेवाड़ी जिला में यह लगभग 15 किलोमीटर है। मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ शहर के आउटर बाइपास व रेवाड़ी-नारनौल एनएच-11 के कार्य का शिलान्यास कर दिया है। जिसके बाद अब इनका काम जल्द प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि रेवाड़ी-नारनौल राजमार्ग का काम चल रहा है।
राजमार्ग के लिए जिला के पांच गांवों की कुल लगभग साढ़े 42 एकड़ से भी अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया है। सर्वाधिक जमीन चिल्हर गांव की अधिग्रहित की गई जो कि लगभग साढ़े 12 एकड़ से अधिक है। जिला के किसानों को इस अधिग्रहण की गई जमीन का कुल मुआवजा 47 करोड़ 74 लाख रुपए मिलेगा। किसानों के खाते में इतनी बड़ी रकम आने के बाद बैंकों की भी निगाह इन पर है।

बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने मुआवजे के लिए जमा कराए अपने दस्तावेज, कलेक्टर रेट से तय टाइटल के अनुसार मिलेगा मुआवजा
भूमि अधिग्रहण कार्यालय की तरफ से जिन गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया है उनका मुआवजा कलेक्टर रेट के हिसाब से तय किए गए हैं। इसमें सर्वाधिक मुआवजा डोहकी व मुंढलिया गांव का तय किया गया है क्योंकि यह दोनों गांव शहर के नजदीक भी है और इनकी जमीन भी सड़क के साथ अधिक है। हालांकि अन्य तीन गांवों की सड़क के साथ लगती एवं सड़क से दूर जमीन का मुआवजा भी अलग-अलग है और यह टाइटल के हिसाब से तय किया गया है। इसलिए जिन किसानों की जमीन सड़क के साथ है उन्हें अधिक मुआवजा मिलेगा।
सुबह ही सचिवालय पहुंच गए किसान
पटौदी रोड के लिए प्रशासन की तरफ से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की तो जा चुकी है लेकिन अवार्ड नहीं सुनाया था। इसका ग्रामीणों को काफी समय से इंतजार था और मंगलवार को अवार्ड सुनाने का दिन तय होने के साथ सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान पहुंचे गए। इसके बाद प्रशासन की तरफ से 11 बजे अवार्ड सुनाया गया जिसके बाद किसानों ने अपने बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेज जमा कराने शुरू कर दिए।

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